Reserve Bank of India (RBI) ने साफ किया है कि 1 जनवरी 2015 को जारी की गई उसकी प्रेस रिलीज़ का मकसद सिर्फ पब्लिक को सावधान करना था, न कि बैंकों के लिए कोई सख्त निर्देश जारी करना। यह स्पष्टीकरण Association of Direct Selling Entities of India (ADSEI) की अपील के बाद आया है, जिससे इस इंडस्ट्री से जुड़े हजारों Entrepreneurs और Businesses को बड़ी राहत मिली है।
बैंकिंग प्रतिबंध हटने से Direct Sellers को राहत
ADSEI के प्रेसिडेंट Dr. Sanjeev Kumar ने कहा, "लंबे समय से Direct Selling कंपनियों को बैंकों की Arbitrary Policies की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अकाउंट फ्रीज़ किए जा रहे थे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बाधाएं आ रही थीं और Payment Gateways ब्लॉक किए जा रहे थे। इसका सीधा असर कंपनियों के Operations और Economy पर पड़ रहा था। अब RBI के इस स्पष्टीकरण ने इन सभी दिक्कतों को दूर करने की उम्मीद जगा दी है।"
KYC और बैंकिंग नियमों को लेकर RBI का रुख
RBI ने अपने Master Directions on Know Your Customer (KYC) 2016 के सेक्शन 37(b) का हवाला देते हुए कहा कि बैंकों को Marketing Firms, खासकर Multi-level Marketing (MLM) कंपनियों के अकाउंट्स की निगरानी करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंकों को इन कंपनियों के अकाउंट खोलने से रोकने या उन्हें ब्लॉक करने का कोई आदेश दिया गया था।
Direct Selling को सरकार की मान्यता और सुरक्षा
ADSEI ने Finance Ministry और RBI को यह बताने के लिए Representation दिया था कि Direct Selling कंपनियों को अनावश्यक Banking Restrictions की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ADSEI ने यह भी ज़ोर देकर कहा कि Consumer Protection Act, 2019 के तहत Direct Selling को एक वैध बिजनेस मॉडल के रूप में पहचाना गया है। इसके अलावा, Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021 ने इस सेक्टर को Illegal Financial Schemes से अलग कर दिया है, जिससे यह पूरी तरह Regulated और Safe Business Model बन गया है।
ADSEI का संघर्ष और आगे की राह
Dr. Kumar का कहना है, "RBI का यह जवाब ADSEI के लगातार प्रयासों का नतीजा है। हमने इस इंडस्ट्री की सुरक्षा और पहचान के लिए लंबा संघर्ष किया है। Ethical Direct Selling को भारत में मजबूत बनाने के लिए हम लगातार सरकार और Regulatory Bodies से संवाद कर रहे हैं।"
ADSEI सिर्फ Direct Selling कंपनियों और सरकार के बीच एक Mediator की भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि इस सेक्टर के Ethical और Fair Practices को प्रमोट करने के लिए भी लगातार काम कर रहा है। संगठन का लक्ष्य है कि Direct Selling को एक सम्मानजनक और सुरक्षित बिजनेस ऑप्शन के रूप में बढ़ावा मिले।
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